कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कुमारियाराव का निरीक्षण
कर राशन वितरण व्यवस्था, खाद्यान्न की उपलब्धता एवं किसानों को दी जा रही किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शाखा प्रबंधक से राशन वितरण एवं किसानों को उपलब्ध कराई जा रही ऋण सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पीडीएस गोदाम एवं खाद गोदाम का अवलोकन कर उपलब्ध स्टॉक की स्थिति जानी। जिला आपूर्ति अधिकारी से अब तक वितरित राशन एवं शेष स्टॉक की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने गेहूं एवं चावल की गुणवत्ता का स्वयं निरीक्षण किया तथा गेहूं की बोरी का वजन करवाकर उसकी जांच भी की।
ग्रामीणों से संवाद कर राशन वितरण व्यवस्था का लिया फीडबैक
कलेक्टर श्रीमती मीना ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर राशन वितरण व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने ग्रामीणों से राशन वितरण संबंधी जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि दुकान सही वक्त पर खुलती हैं और निर्धारित मात्रा में उन्हें खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने किसानों से भी चर्चा कर किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता एवं ऋण सुविधा के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
शासकीय योजनाओं की समीक्षा कर समस्याओं के निराकरण के दिए निर्देश
कलेक्टर ने मजदूरी करने वाले स्थानीय लोगों से चर्चा कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ संबंधी जानकारी ली तथा उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों द्वारा नई आबादी क्षेत्र से संबंधित विषय उठाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।उन्होंने ग्राम पंचायत में संबल योजना के सत्यापन की लंबित स्थिति के संबंध में पंचायत सचिव से जानकारी ली। साथ ही वीबी जी राम जी एवं स्वामित्व रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की स्वामित्व रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि ग्राम रोजगार सहायकों एवं युवा कृषकों को स्वामित्व रजिस्ट्री की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके और ग्रामीणों को योजना का लाभ मिल सके।
कलेक्टर श्रीमती मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचे। राशन वितरण, कृषि संबंधी सुविधाओं एवं अन्य शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए।
