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देवास में स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव स्वास्थ,कलेक्टर ,निगम अध्यक्ष रवि जैन सहित 6 को नोटिस जारी

  ब्रेकिंग न्यूज़ देवास 


देवास में स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव स्वास्थ,कलेक्टर ,निगम अध्यक्ष रवि जैन सहित 6 को नोटिस जारी



 इंदौर खंडपीठ की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जारी किए नोटिस

 

 मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, कलेक्टर, सीएमएचओ व निगम अध्यक्ष रवि जैन से मांगा जवाब

 

अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को निर्धारित


देवास/इंदौर:


देवास शहर में स्वास्थ्य विभाग की बेशकीमती शासकीय भूमि पर हुए अवैध कब्जे से निर्मित धार्मिक स्थल / संरचना और पक्के निर्माण के गंभीर मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर ने कड़ा रुख अपनाया है। सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह, साधना प्रजापति और सैयद सादिक अली द्वारा दायर जनहित याचिका  पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


डिवीजन बेंच का आदेश

17 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभयंकर एवं न्यायमूर्ति श्री पवन कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने इस जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की। याचिकाकर्ता धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए तथ्यों और दस्तावेजों को गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6 और 7 को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।


इन प्रमुख अधिकारियों और पदाधिकारियों को जारी हुए नोटिस:


 * मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन (वल्लभ भवन, भोपाल)

 * प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (भोपाल)

 * कलेक्टर, जिला प्रशासन, देवास

 * मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), देवास

 * श्री रवि जैन, अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, देवास

 * जिला स्क्रूटिनाइजिंग कमेटी (म.प्र. सार्वजनिक स्थान धार्मिक गतिविधि नियंत्रण नियम, 2012 के तहत गठित), देवास


क्या है पूरा मामला?

याचिका में उल्लेख किया गया है कि देवास में अस्पताल परिसर और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आरक्षित स्वास्थ्य विभाग की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का धार्मिक स्थल / संरचना निर्माण कर लिया गया है। पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेशों के बावजूद जिला कलेक्टर व संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिनुसार ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अधिकारियों की इसी लापरवाही और न्यायालयीन आदेशों की अनदेखी के खिलाफ पुनः जनहित याचिका दायर कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले की आगामी सुनवाई के लिए 02 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है।